हरियाणा में किसानों को बड़ी राहत, सीएम मनोहर ने किया ये बड़ा ऐलान 

Chandigarh 22 सिंतबर 2020

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने  कपास और बारीक धान पर  मार्किट फीस और ग्रामीण शुल्क को 2-2 प्रतिशत से कम करके आधा-आधा प्रतिशत करने की घोषणा की। इसके साथ ही लस्टर लॉस व आढ़तियों का देय बकाया जल्दी ही दिया जायेगा और आगामी हर सीजन में मंडी में खरीद बंद होने पर 15 दिन के भीतर आढ़ती की दामी व लेबर की पेमेंट की जाएगी अन्यथा उसपर सरकार 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देगी।

यह घोषणा मुख्यमंत्री ने देर सायं हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान अशोक गुप्ता, रजनीश चौधरी, रामावतार व सभी जिला प्रधानों के साथ हुई बैठक में की। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल , खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी के दास, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव वी उमाशंकर व अन्य वरिष्ठ अधिकारी गण मौजूद थे।

बैठक में मुख्यमंत्री ने किसानों की 4 फसलो धान , बाजरा , मूंग और मक्का की सरकारी खरीद के लिए गहनता से विचार विमर्श किया तब आढ़ती एसोसिएशन द्वारा आश्वासन दिया गया की व्यवस्था और निर्विघ्न सरकारी खरीद के लिए वो कटिबद्ध हैं ।

बैठक में बताया गया कि हरियाणा राज्य के सभी किसानो की फसल बेचने की तिथि निर्धारित ( शेड्यूलिंग) 7 अक्टूबर तक कर दी जाएगी। आधार और फर्द के साथ हरियाणा के सीमान्त जिले के जिन किसानों के हरियाणा के आढ़तियों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध है उसकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी, लेकिन पंजीकरण/खरीद 15 अक्टूबर से की जाएगी। फसल की पेमेंट का माध्यम चुनने का विकल्प किसान के पास होगा वो चाहे तो सरकार से सीधी पेमेंट प्राप्त करे या आढ़ती के माध्यम से।

कपास व भारत सरकार के पीएसएस स्कीम के तहत फसलों पर आढ़ती के बाबत खरीद करवाने के लिए हरियाणा से एक शिष्टमंडल भारत सरकार के उच्च अधिकारी गण एवं संबंधित मंत्रियों से मुलाकात करके पक्ष रखेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया जो मंडियों में अन्य व्यापार की इजाजत बारे और आढ़तियों की अन्य समस्याओं पर विचार कर सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी।

बैठक के अंत में आढ़तियों द्वारा मुख्यमंत्री का तहे दिल से धन्यवाद किया गया एवं आश्वासन दिया गया कि हरियाणा सरकार किसानों के हित में जो कदम उठा रही है उसमें आढ़ती भरपूर सहयोग करेंगे।

 चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश सरकार की आढ़ती एसोसिएशन और राइस मिलर्स प्रतिनिधण्डल के साथ हुई बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा पत्रकारों को दी गई जानकारी के प्रमुख बिंदु:-

– आढ़ती एसोसिएशन और राइस मिलर्स के प्रतिनिधण्डल के साथ अलग-अलग बैठक हुई

– तीनों कृषि बिलों के लागू होने के बाद मंडी व्यवस्था पर हुई चर्चा

– आढ़ती एसोसिएशन ने मांग रखी कि ओपन मार्किट के बराबर लोकल मार्केट का रेट रहें

– इसी के चलते मार्किट फीस जो पहले चार फीसदी थी उसे घटाकर एक फ़ीसदी किया गया है

– आढ़तियों का सुझाव था मार्किट में अन्य ट्रेड को खरीद के लिए परमिशन देने के लिए एक कमेटी गठित की गई है

– कमेटी में एसीएस कृषि विभाग, एसीएस खाद्य आपूर्ति विभाग और वित्त सचिव की बनाई है जो 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी

– यह कमेटी मंडी में अन्य वैकल्पिक व्यापार को मंजूरी दी जाए इसपर अपनी रिपोर्ट देगी

– कमेटी आढ़तियों से कल चर्चा भी करेगी

– जो फीस पहले चार फीसदी थी अब वो नए एक्ट के तहत एक फीसदी कर दी गई है

– किसानों और आढ़तियों की सहमति के आधार पर भुगतान किया जाएगा

– किसान “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” पर अगर कहेगा कि उसका भुगतान सीधा होना चाहिए तो पेमेंट किसान को सीधी होगी, इस पर बैठक में सहमति बनी है

– हरियाणा ने केंद्र से 25 सितम्बर से खरीद की अनुमति मांगी थी जो अभी नहीं मिली हम एक अक्टूबर से खरीद के लिए तैयार है

– राइस मिलर्स से बात हुई है उनके सहमति से मील में भी खरीद केन्द्र बनाएगें

– क्रांग्रेस पर बोले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला

– भ्रम उन लोगों ने फैलाया जिनके खुद हस्ताक्षर करें हुए प्रपोजल सामने आए हैं

– एक अक्टूबर से जब एमएसपी पर खरीद होगी कांग्रेस के फैलाए भ्रम दूर हो जाएंगे